बिल्डर लॉबीच्या दबावाखाली मोफा कायदा रद्द करू नका

महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघासह राज्यभरातील सहकारी संघाचे सरकारकडे आर्जव

ठाणे : राज्यभरातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या हिताचा मोफा (महाराष्ट्र ओनरशीप फ्लॅट ॲक्ट) कायदा रद्द करण्यासाठी पुन्हा एकदा बिल्डर लॉबीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याविरोधात महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण संघासह राज्यभरातील सहकार संघ एकवटले असुन इमारतींच्या पुनर्विकास तसेच स्वयंपुनर्विकासाकरीता उपयुक्त ठरणारा मोफा कायदा रद्द करू नये, असे आर्जव सरकारकडे केले आहे. अशी माहिती ठाणे जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी दिली.
गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील सदस्यांचे हक्क अबाधित राहावे. तसेच, विकासकांच्या (बिल्डर) मनमानीवर अंकुश असावा यासाठी १९६३ साली शासनाने मोफा कायदा अंमलात आणला. ह्या मोफा कायद्यातील तरतुदी बंधनकारक असल्यामुळे त्याचबरोबर मोफा कायद्यातील अटी शर्तीचा भंग केल्यास कारवास आणि दंडाची तरतुद असल्यामुळे बिल्डरांची संघटना क्रेडाई यांनी मोफा कायदा रद्द करण्यासाठी पुन्हा एकदा हालचाली सुरू केल्या आहेत. यापूर्वी देखील १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी हा कायदा रद्द करण्याची मागणी बिल्डरांच्या क्रेडाई संघटनेने राज्य शासनाकडे केली होती. त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघाचे सीताराम राणे यांच्यासह जिल्हास्तरीय सहकारी संघ आणि संस्थांनी विरोध दर्शवत सविस्तर अहवाल सादर केला होता. आमदार संजय केळकर यांनी देखील हा विषय वारंवार पावसाळी अधिवेशनात उचलुन आवाज उठवला होता. त्यानुसार, तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री ना.अतुल सावे यांनी मोफा कायदा रद्द होणार नाही, असे आश्वासित केले होते. आता पुन्हा एकदा बिल्डर लॉबी मोफा कायद्या विरोधात सक्रिय झाल्याने राज्य संघासह महाराष्ट्रातील सहकारी संघांनी मोफा कायदा रद्द करण्याला विरोध दर्शविला आहे.

मोफा कायद्यामुळे बिल्डरांवर अंकुश

मोफा कायदा बिल्डरांवर अंकुश ठेवणारा कायदा आहे, तेव्हा मोफा कायदा रद्द केल्यास बिल्डरशिवाय गृहनिर्माण संस्थाची नोंदणी करणे, बिल्डरशिवाय मानीव अभिहस्तांतरण (जमिनीची मालकी सोसायटीच्या नावे) करणे शक्य होणार नाही. कायदा रद्द केल्यास सोसायटीची जागा बिल्डर किंवा जमीन मालकाच्या ताब्यात जाऊन पाच ते साडेपाच कोटी सदनिका धारकांचा मालकी हक्कच धोक्यात येणार आहे. गृहसंकुलांची जागाच ताब्यात नसेल तर पुनर्विकास तसेच स्वयंपुनर्विकास करता येणार नाही, किंबहुना शासनाने नुकत्याच स्थापन केलेल्या स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाच्या मुळ हेतुलाच हरताळ फासला जाण्याची भिती व्यक्त होत आहे.

मोफा आणि रेरा कायद्यात गफलत नको –

राज्यात १ लाख ३५ हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत. ह्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या हितासाठी १९६३ साली मोफा कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. तर,रिअल इस्टेट क्षेत्रात बिल्डर्सची मनमानी थांबवुन घर खरेदीदारांचे हित जपण्याहेतु २०१६ साली रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) रेरा कायदा अस्तित्वात आला. त्यामुळे मोफा आणि रेरा कायद्यात गफलत करता नये. तसेच, मोफा कायदा रद्द होऊ नये याकरिता तमाम सहकारी संघांनी एकजुटीने उभे राहणे गरजेचे आहे.
– सीताराम राणे, अध्यक्ष, ठाणे जिल्हा हौसिंग फेडरेशन.