महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचा सवाल

थकीत देणी 2114 कोटींची तरतूद फक्त 437 कोटींची

इन्फ्रा कंपन्यांवर उधळपट्टी, सामान्य कंत्राटदारांची बोळवण

ठाणे – सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत ठाणे मंडळात महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाच्या कंत्राटदारांची सुमारे 2134 कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. मात्र, प्रत्यक्षात 434 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. शासनाकडे खेटे मारूनही कंत्राटदारांना त्यांची देयके अदा केली जात नाहीत. उलटपक्षी इन्फ्रा कंपन्यांवर निधीची खैरात केली जात आहे. विचारणा केल्यास निधी नसल्याचे सांगण्यात येते. मग, जर निधी नाही. तर टेंडर काढता कशाला? असा सवाल महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे ठाणे विभागध्यक्ष मंगेश आवळे यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

ठाणे मंडळात, निवासी इमारत 71 कोटी, कार्यालयीन इमारती 136 कोटी, राज्यमार्ग रस्ते 316 कोटी, राज्यमार्ग पूल 10 कोटी, प्रतिमा रस्ते 830 कोटी, प्रजिमा पूल 83 कोटी, आदिवासी भागात रस्ते आणि पूल 600 कोटी आणि योजनेवरील रस्ते – पुल 68 कोटी या प्रमाणे ठाणे मंडळातील कंत्राटदारांनी कामे केली असून या सर्वांची एकूण थकबाकी 2114 कोटी रूपयांची आहे. मात्र, राज्य सरकारने गेल्या अनेक महिन्यांपासून ही देणी रखडविली आहेत. याबाबत अनेकवेळा रस्त्यावर उतरून ठेकेदारांनी आंदोलने केली आहेत..मात्र, इन्फ्रा कंपन्यांवर खैरात केली जात असून सामान्य कंत्राटदारांना देयके दिली जात नसल्याचा आरोप आवळे यांनी केला आहे.
सबंध महाराष्ट्राचा विचार करता 89 हजार कोटींची देयके दोन वर्षांपासून रखडलेली आहेत. याबाबत दिल्ली फेडरल बँकेने शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाप्रमाणेच कर्ज देण्याचा प्रस्ताव कंत्राटदारांसमोर ठेवला आहे. मात्र, त्यांनी नोंदणीसाठी 5 हजार रूपयांचे शुल्क मागितले आहे. या योजनेसाठी 5 हजार कोटींची तरतूद केली असून त्यास राज्य मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आलेली आहे. सद्य स्थितीत छोट्या कामांचीही थकबाकी 29 हजार कोटींची असताना 5 हजार कोटीत भागेल कसे? असा सवाल मंगेश आवळे यांनी केला आहे.

दरम्यान, शासना कडून आलेला निधी कार्यकारी अभियंता मर्जीतील कंत्राटदाराना तत्काळ अदा करण्यात आहे. त्यावेळी सर्व नियम धाब्यावर बसविले जातात परंतु सर्वसामान्य कंत्राटदारस दोन महिन्यांपर्यंत वेठीस धरून कंत्राटदारांना निधीपासून वंचित ठेवण्यात येते. कंत्राटदारास किती निधी मिळणार आहे कोणते देयक काढण्यात येणार आहे यांची पुसटशी देखील कल्पना देण्यात येत नाही. विचारणा केल्यास तो आमचा अधिकार आहे आम्ही ठरवू हे उत्तर मिळते. त्यामुळे ५ दिवसाच्या आत आलेला निधी कंत्राटदारांच्या खात्यात जमा करावा, अशी मागणीदेखील आवळे यांनी केली आहे.

येणाऱ्या अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या आधी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाची बैठक आयोजित करून पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे असे देखील सांगण्यात आले