समाजाच्या प्रगतीला चालना देण्यासाठी दिव्यांग समावेशक समाजाची निर्मिती

जागतिक दिव्यांग दिन ३ डिसेंबर २०२५

श्रीमती. ज्योती खरात

व्याख्याता विशेष शिक्षण

(रा.बौ.दि.स.सं. क्षेत्रीय केंद्र, नवी मुंबई)

३ डिसेंबर २०२५ रोजी साजरा होणारा जागतिक दिव्यांग दिन हा जगभरातील दिव्यांग व्यक्तींच्या अधिकारांना, सन्मानाला आणि समाजातील समान सहभागाला अधोरेखित करणारा दिवस आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केलेली यंदाची थीम—“समाजाच्या प्रगतीला चालना देण्यासाठी दिव्यांग समावेशक समाजाची निर्मिती”—ही केवळ घोषवाक्य नसून सर्व राष्ट्रांनी अनुसरावयाचा सामाजिक करार आहे. भारतासाठी ही थीम विशेष महत्त्वाची आहे कारण देशात दिव्यांग मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, प्रारंभिक हस्तक्षेपापासून व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि रोजगारापर्यंत, अनेक भक्कम कायदे, धोरणे आणि कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. शिक्षणाचा हक्क (RTE) कायदा २००९, पुनर्वसन परिषद (RCI) कायदा १९९२, राष्ट्रीय ट्रस्ट कायदा १९९९, दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम (RPwD) २०१६, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२०, तसेच भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या विविध योजनांमुळे देशाने दिव्यांगता क्षेत्रात एक व्यापक आणि संरचित आराखडा निर्माण केला आहे.
शिक्षण हक्क कायदा RTE २००९ हा भारतातील दिव्यांग मुलांसाठी समावेशक शिक्षणाचा पाया मानला जातो. ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हा संवैधानिक हक्क देताना या कायद्याने दिव्यांग मुलांचाही समावेश अनिवार्य केला. शाळांमध्ये अडथळामुक्त सुविधा, आवश्यक शिक्षणसामग्री, व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना, विशेष शिक्षकांचा आधार, तसेच मुलांच्या गरजांनुसार बदललेले अध्यापनपद्धतींचे धोरण यांमुळे दिव्यांग मुलांच्या मुख्य प्रवाहातील शिक्षणास गती मिळाली. या कायद्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शीघ्र ओळख आणि शीघ्र हस्तक्षेप यावर दिलेला भर. दिव्यांग मुलांची लवकर स्क्रिनिंग, मूल्यांकन आणि योग्य मार्गदर्शन झाल्यास त्यांची शैक्षणिक प्रगती अधिक प्रभावीपणे होऊ शकते, हे RTE ने देशाला पटवून दिले.
१९९२ चा भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) कायदा हा दिव्यांग मुलांसोबत काम करणाऱ्या सर्व व्यावसायिकांच्या गुणवत्तेची हमी देणारा प्रमुख कायदा आहे. विशेष शिक्षक, मानसशास्त्रज्ञ, फिजिओथेरपिस्ट, ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट, स्पीच थेरपिस्ट, समुपदेशक इत्यादींच्या प्रशिक्षणाला मान्यता देऊन, प्रमाणित अभ्यासक्रम राबवून आणि राष्ट्रीय मानदंड निश्चित करून RCI ने सेवा क्षेत्रातील व्यावसायिकता आणि गुणवत्तेला नवे परिमाण दिले. दिव्यांग मुलांच्या बालावस्थेतील विकासापासून शालेय शिक्षण, जीवन कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्रौढत्वातील व्यावसायिक तयारीपर्यंतच्या त्यांच्या प्रवासात प्रशिक्षित व्यावसायिकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. २०२५ च्या दिव्यांग दिनाच्या अनुषंगाने, वाढत्या जागरूकतेमुळे आणि सुधारणाऱ्या निदान पद्धतींमुळे कौशल्यपूर्ण व्यावसायिकांची गरज आणखी वाढली आहे.
राष्ट्रीय ट्रस्ट कायदा १९९९ हा भारतातील दिव्यांगता क्षेत्रातील समुदायाधारित सुरक्षा जाळे बळकट करणारा अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे. ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता आणि बहुदिव्यांगता असलेल्या व्यक्तींना आजीवन संरक्षण आणि समर्थन देण्याचा उद्देश या कायद्याला आहे. दिशा, विकास, समर्थ, घरौंदा, निरामया आरोग्य विमा योजना यासारख्या राष्ट्रीय ट्रस्टच्या योजनांमुळे प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रे, दिवसभराची काळजी केंद्रे, निवास सुविधा, पालक व पालक प्रतिनिधी मार्गदर्शन, आणि समुदायाधारित पुनर्वसन यांना मोठा आधार मिळतो. या योजनांमुळे पालकांचे सबलीकरण, समाजातील सहभाग आणि दिव्यांग मुलांचे स्वतंत्रपणे जगण्याचे कौशल्य विकसित होते.
भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयातील दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभाग (DEPwD) विविध कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून दिव्यांग मुलांना शिक्षण, आरोग्य, सहाय्यभूत साधने आणि समुदायसेवा उपलब्ध करून देतो. एडीप योजना, एनडीएफडीसी योजना, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वसन योजना (DDRS) तसेच सुगम्य भारत अभियान या उपक्रमांमुळे दिव्यांग मुलांसाठी आवश्यक साधनसामग्री, तंत्रज्ञान, अडथळामुक्त सार्वजनिक सुविधा, डिजिटल एक्सेसिबिलीटी आणि शैक्षणिक सक्षमता वाढत आहे. सुगम्य भारत अभियानाने दिव्यांग व्यक्तीसाठी केवळ भौतिक नव्हे तर संवाद व माहितीची एक्सेसिबिलीटी हीसुद्धा तितकीच आवश्यक आहे, हा महत्त्वाचा संदेश देशभर पोहोचवला आहे.
दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम—RPwD २०१६—हा भारतातील दिव्यांग अधिकारांचा सर्वात प्रभावी आणि प्रगत कायदा मानला जातो. या कायद्याने दिव्यांगतेची व्याप्ती ७ वरून २१ प्रकारांपर्यंत वाढवली, समानता, भेदभाव न करणे,, reasonable accommodation, अडथळामुक्त वातावरण, समावेशक शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्यसेवा यांचा संपूर्ण हक्क निश्चित केला. दिव्यांग मुलांसाठी जन्मानंतरची स्क्रिनिंग, विकासातील विलंब ओळखणे, पालक समुपदेशन, शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रे, तसेच शिक्षण ते रोजगार या टप्प्यांमधील समन्वयित सेवा हे या कायद्याचे विशेष महत्त्वाचे घटक आहेत. यामुळे भारताने UNCRPD च्या जागतिक मानदंडांशी स्वतःला सामंजस्यपूर्ण केले आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण—NEP २०२०—ने दिव्यांग मुलांकडे ‘एकाच प्रकारचा’ दृष्टीकोन न ठेवता ‘प्रत्येक मूल वेगळे शिकते’ या तत्वावर आधारित शैक्षणिक परिवर्तनाची दिशा दिली. प्राथमिक शिक्षणामध्ये मूलभूत भाषा व गणित कौशल्ये, बालपणीची काळजी आणि शिक्षण, शाळेत जाण्याची पूर्वतयारी, मल्टीडिसिप्लिनरी पद्धती, विशेष शिक्षक, संसाधन कक्ष आणि सहाय्यभूत तंत्रज्ञान या सर्व गोष्टींना नवी ऊर्जा मिळाली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने व्यावसायिक शिक्षणाला शालेय टप्प्यापासूनच महत्त्व दिले आहे, ज्यामुळे दिव्यांग मुलांना पुढे चालून रोजगाराभिमुख कौशल्ये विकसित करण्याची संधी मिळते. यातून “शिक्षण ते रोजगार” हा संक्रमण टप्पा सुकर करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

दिव्यांग मुलांच्या संपूर्ण विकासाची खरी सुरुवात शीघ्र ओळख आणि प्रारंभिक हस्तक्षेप इथूनच होते. शिशुवस्थेत विकासात्मक स्क्रिनिंग, थेरपी, कौटुंबिक समुपदेशन, प्रोत्साहनात्मक उपक्रम इत्यादींचा योग्य वेळी केलेला हस्तक्षेप मुलांच्या संज्ञानात्मक, भाषिक, सामाजिक आणि स्वावलंबन कौशल्यांमध्ये मोठा बदल घडवू शकतो. त्यानंतर समावेशक शाळा, जीवनकौशल्य प्रशिक्षण, सामाजिक कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक अनुभव यामुळे मुलांचे आत्मविश्वास, स्वावलंबन आणि समाजातील सहभाग अधिक बळकट होतो. व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल्य विकास केंद्रे, मार्गदर्शित रोजगार (supported employment) आणि शासकीय आरक्षणामुळे दिव्यांग युवा स्वावलंबी व उत्पादक नागरिक बनू शकतात.
जागतिक दिव्यांग दिन २०२५ आपल्याला सांगतो की दिव्यांगता हा सामाजिक प्रगतीपासून वेगळा विषय नाही; उलट प्रगतीची वाटचाल दिव्यांग व्यक्तींच्या समान सहभागाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणात, आरोग्यात, कौशल्य विकासात, रोजगारात आणि जीवनमान उन्नतीत समाजातील सर्व घटक—कुटुंब, शिक्षक, आरोग्य व्यावसायिक, नियोक्ते, समुदाय संस्था आणि शासन—यांची संयुक्त जबाबदारी आहे. अडथळामुक्त पायाभूत सुविधा, स्वीकार करणारे शालेय वातावरण, सर्वसमावेशक रोजगार धोरणे, आणि सामाजिक संवेदनशीलता यांमुळेच खऱ्या अर्थाने दिव्यांग-समावेशक समाज उभा राहू शकतो. भारतातील विद्यमान कायदे—RTE २००९, RCI १९९२, राष्ट्रीय ट्रस्ट १९९९, RPwD २०१६—आणि धोरणे व योजना—NEP २०२०, सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या विविध योजना—या सर्वांचा उद्देश एकच आहे: दिव्यांग मुलांना प्रारंभिक हस्तक्षेपापासून व्यावसायिक रोजगारापर्यंत मजबूत, सन्मानजनक आणि समान संधी मिळाव्या.
२०२५ च्या या दिवशीचा मुख्य संदेश स्पष्ट आहे—समावेशन हा पर्याय नाही; तो प्रगत, न्याय्य आणि संवेदनशील समाजाचा अनिवार्य पाया आहे. भारत विविधतेला स्वीकारत, दिव्यांग मुलांच्या सर्वांगीण विकासाला प्रोत्साहन देत आणि त्यांचे कुटुंब, समुदाय आणि संस्थांना सशक्त करत दिव्यांग समावेशक भविष्य घडवण्याच्या दिशेने ठाम पाऊल टाकत आहे.