शुल्क न भरल्याच्या कारणावरून दाखला न देणारी शाळा गोत्यात,

ठाणे शिक्षण विभागाची ‘न्यू होरायझन स्कॉलर स्कूल’ला सक्त ताकीद
मनसेच्या तक्रारीनंतर शिक्षण विभागाला जाग
ठाणे: शाळेची फी किंवा विलंब शुल्क भरले नाही या कारणावरून विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडल्याचा दाखला अडवून ठेवणाऱ्या शाळांवर आता शिक्षण विभागाने कठोर भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. ठाण्यातील आनंदनगर येथील ‘न्यू होरायझन स्कॉलर स्कूल’ने एका दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थिनीचा शाळा सोडल्याचा दाखला केवळ विलंब शुल्क १२ हजार ६९० न भरल्याच्या कारणावरून देण्यास नकार दिला होता. याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस संदीप दिनकर पाचंगे यांनी ठाणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर या मनमानी कारभाराची गंभीर दखल घेत ठाणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने या शाळेच्या प्राचार्यांना नोटीस बजावली असून, तत्काळ दाखला देण्याचे आदेश दिले आहेत.
कु. रिया अजित दळवी ही विद्यार्थिनी न्यू होरायझन स्कॉलर स्कूल, आनंदनगर, ठाणे येथे सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता १० वी मध्ये शिकत होती. दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढील शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी तिला शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची अत्यंत आवश्यकता होती. त्यासाठी तिने व तिच्या पालकांनी शाळा प्रशासनाकडे दाखला मिळण्याची वारंवार विनंती केली होती. मात्र, शाळेने १२ हजार ६९० ही ‘विलंब शुल्क दंडाची रक्कम’ भरलेली नाही, हे कारण पुढे करत विद्यार्थिनीला दाखला देण्यास स्पष्ट नकार दिला. ऐन प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी दाखला मिळत नसल्याने विद्यार्थिनीचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली होती. या अन्यायाविरुद्ध महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यांनी ठाणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे या संदर्भात अधिकृत तक्रार दाखल केली व शाळेच्या या बेकायदेशीर कृतीवर कारवाईची मागणी केली.
तर अनेक वर्षांनंतर अचानक दंड किंवा थकीत शुल्काची मागणी करणे पालकांसाठी आर्थिक व मानसिक ताण निर्माण करू शकते. कोणतेही शुल्क, दंड किंवा नियम वेळेवर आणि लेखी स्वरूपात कळविणे ही संस्थेची जबाबदारी असल्याचे अजित दळवी यांनी सांगितले.

मनसेच्या या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षणाधिकारी देविदास महाजन यांनी १३ जून २०२६ रोजी न्यू होरायझन स्कॉलर स्कूलच्या प्राचार्यांना एक पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी कायद्याचा बडगा उगारत शाळेला त्यांच्या चुकीची जाणीव करून दिली आहे. तसेच शासन आणि न्यायालयाच्या या निर्देशांनुसार शाळेने तात्काळ कारवाई करावी व विद्यार्थिनीला तिचा शाळा सोडल्याचा दाखला सुपूर्द करावा. जर शाळेच्या या अडवणुकीमुळे या विद्यार्थिनी पुढील शिक्षणापासून वंचित राहिली, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी न्यू होरायझन स्कूलच्या व्यवस्थापनाची राहील, असा सज्जड दमही शिक्षणाधिकारी देविदास महाजन यांनी दिला आहे.

शिक्षण विभागाचे स्पष्ट निर्देश
शिक्षण विभागाने आपल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११’ मधील तरतुदींनुसार कोणत्याही शासनमान्य शिक्षण संस्थांना विद्यार्थ्यांकडून ‘विलंब शुल्क’ वसूल करण्याची परवानगी दिलेली नाही. तसेच, विद्यार्थ्यांची फी थकलेली असली तरीही कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक दस्तऐवज अडवून ठेवू शकत नाहीत, असे स्पष्ट निर्देश विविध न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेले आहेत.