अंबरनाथ नगरपरिषद सत्तेचा पेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात

* शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडीच्या समित्यांना हायकोर्टाची स्थगिती

ठाणे : अंबरनाथ नगरपरिषदेबाबत तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देत मुंबई हायकोर्टानं येथील एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रससोबत हातमिळवणी करत बनवलेल्या सर्व समित्यांना स्थगिती दिलीय. त्यामुळं अंबरनाथमध्ये नव्यान उदयास आलेली शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी वैध की भाजपा नेत्यांनी काँग्रेसच्या नगरसेवकांना हाताशी घेऊन केलेली नवी आघाडी खरी, याचा निर्णय आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा, असं हायकोर्टानं सोमवारी या समित्यांना स्थगिती देताना स्पष्ट केलंय.

यासंदर्भातील याचिकेवर सोमवारी हायकोर्टात न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. ज्यात खऱ्या आघाडीचा निर्णय होईपर्यंत नगरपरिषदेच्या विविध समित्या स्थापनेला दिलेली स्थगिती आम्ही कायम ठेवत असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. दोन्ही आघाडींच्या सहमतीनं हे प्रकरण जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निर्णयासाठी पाठवल जात आहे. यावर निकाल येईपर्यंत दोन्ही आघाड्या स्थगित केल्या जात आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायदेशीर तरतुदीनुसार यावर निर्णय द्यावा, असे निर्देश देत हायकोर्टानं ही याचिका निकाली काढली.

आता दोन्ही आघाड्यांनी आपलं म्हणणे 28 जानेवारीपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावं. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेत याची रितसर सुनावणी घ्यावी. तसंच विनाकारण सुनावणी तहकूब न करता सुनावणीनंतर पुढील 21 दिवसांत आपला निर्णय द्यावा, असं हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलंय. तसंच निर्णय काहीही आला तरी त्या निर्णयालाही पुढील 15 दिवस स्थगिती असेल. जेणेकरून निकालाविरोधात एखाद्याला आव्हान द्यायचं असल्यास त्यांच्यापुढं तो पर्याय उपलब्ध राहील. त्यामुळं मार्च 2026 पर्यंत अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या समित्या स्थापनेची प्रक्रिया करता येणार नाही, हे हायकोर्टाच्या निकालानं आता स्पष्ट झालंय. दरम्यान, या समित्या स्थापनेसाठी आज परिषदेची होणारी महासभा आता कोर्टाच्या निर्णयामुळं रद्द झालीय.

अंबरनाथ नगरपरिषदेची सत्ता काबीज करण्यासाठी आधी भाजपानं काँग्रेसला सोबत घेतलं. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेससोबत युती होणार नाही, हे स्पष्ट केल्यानंतर काँग्रेसच्या नगरसेवकांना पुढल्या दारानं थेट भाजपा प्रवेश देण्यात आला. त्या जोरावर भाजपानं अंबरनाथ विकास आघाडी स्थापन करत जिल्हाधिकाऱ्यांना सत्ता स्थापनेसाठी पत्र दिलं. मात्र यादरम्यान शिवसेनेनं राष्ट्रवादी काँग्रसच्या नगरसेवकांना हाताशी घेऊन शिवसेना अंबरनाथ महायुती विकास आघाडी स्थापन करत आपलं स्वतंत्र पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलं. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी भाजपाची अंबरनाथ विकस आघाडी रद्द करत शिवसेनेच्या नव्या आघाडीवर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळं याविरोधात भाजपाच्या आघाडीनं हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केलीय.