ठाणे : ठाणे पूर्वेतील चेंदणी कोळीवाडा परिसरात सुरू असलेल्या प्रस्तावित विकास योजनांमुळे स्थानिक कोळी समाजात तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. पिढ्यान्पिढ्या वास्तव्यास असलेल्या या गावठाणात झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि क्लस्टर डेव्हलपमेंटसारख्या योजनांच्या नावाखाली मूळ रहिवाशांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप कोळी बांधवांकडून केला जात आहे.
चेंदणी कोळीवाडा हा ठाणे शहरातील मूळ कोळी समाजाचा पारंपरिक गावठाण परिसर आहे. मात्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत असलेले विस्तारित गावठाणाचे कायदेशीर हक्क आजही प्रत्यक्षात लागू झालेले नाहीत. परिणामी अनेक कुटुंबांना अतिक्रमणधारक ठरवले जात असून, त्यांच्या घरांवर अनिश्चिततेचे सावट आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनुसार या गावठाण भागात झोपडपट्टी पुनर्विकास लागू होऊ शकत नाही. असे असतानाही निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही राजकीय घटकांकडून दिशाभूल करणारी आश्वासने दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे समाजात संभ्रम आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सध्याच्या विकास आराखड्यानुसार कोळीवाडा परिसरावर शहरातील इतर नागरी भागांप्रमाणेच नियम लागू केले जात आहेत. याचा थेट परिणाम घरांच्या दुरुस्ती, पुनर्बांधणी आणि मूलभूत विकासावर होत आहे. त्यामुळे कोळीवाड्यांसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर करावी, अशी मागणी समन्वयक सचिन ठाणेकर यांनी केली आहे.
दरम्यान, विस्तारित गावठाण भागातील अनेक पारंपरिक घरे सरसकट झोपडपट्टी म्हणून वर्गीकृत केली जात असल्याचा आरोप आहे. मालमत्ता पत्रक देण्याऐवजी पुनर्विकासाच्या नावाखाली विस्थापनाचा मार्ग मोकळा केला जात असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये आहे. नवी मुंबईतील कोळीवाड्यांप्रमाणेच चेंदणी कोळीवाड्यालाही न्याय असे समन्वयक आनंद कोळी यांनी सांगितले.
याशिवाय, चेंदणी कोळीवाड्याच्या काही भागांचा समावेश Urban Renewal Plan (क्लस्टर) मध्ये करण्यात आला असून, यामध्ये ऐतिहासिक श्री विठ्ठल-रुख्माई मंदिराचाही समावेश असल्याने धार्मिक व सांस्कृतिक वारशावर संकट निर्माण झाल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. हा परिसर क्लस्टर योजनेतून वगळावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
रेल्वे मार्गालगत प्रस्तावित १२ मीटर रुंद रस्त्यांमुळे अनेक वंशपरंपरागत घरे बाधित होण्याची शक्यता आहे. विकासाच्या नावाखाली मूळ रहिवाशांचे अस्तित्व धोक्यात येत असल्याने हे प्रस्ताव तात्काळ रद्द करावेत, अशी मागणी कोळी समाजाकडून करण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विस्तारित गावठाणाच्या २५० मीटर परिसरातील गायरान जमीन ही गावकऱ्यांच्या सार्वजनिक वापरासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र पश्चिमेकडील सिडको मैदान आणि पूर्वेकडील चेंदणी बंदर परिसरावरही विकासाचा दबाव वाढत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
हा प्रश्न केवळ विकासाचा नसून अस्तित्व, हक्क आणि वारशाचा असल्याचे कोळी समाजाचे म्हणणे आहे. ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाने वेळेत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास, लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
About the Author
