प्रादेशिक मनोरूग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांना दुप्पट दंडा सहित किमान वेतनाची थकीत रक्कम देण्याचे आदेश

ठाणे : ठाणे प्रादेशिक मनोरूग्णालय येथिल कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार मेसर्स लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था, पुणे या ठेकेदाराकडून किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिले जात नव्हते. ११ जून २०२४ रोजी मा. ठाणे औद्योगिक न्यायालयाने आदेश दिले असतानाही सदर ठेकेदार आणि रूग्णालय प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने नंदकुमार गोतारणे व अन्य ६७ कामगारांच्या वतीने श्रमिक जनता संघ युनियनने ठाणे कामगार उप आयुक्त कार्यालय येथे किमान वेतन अधिनियम १९४८ मधील कलम २० (२) तरतुदीनुसार सहा महिन्यांच्या किमान वेतनाच्या फरकाची एकूण रक्कम रू. १९, ३९, ३५८ दंडासहित मिळण्यासाठी दिनांक १२.०२.२५ रोजी कि.वे.अ./२०(२) क्रमांक ०१/ २०२५ नुसार वसुली दावा दाखल केला होता.
सुमारे दहा महिने या दाव्यातील सुनावणीच्या नंतर किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी तथा सहाय्यक कामगार आयुक्त श्री. चेतन जगताप यांनी १० डिसेंबर २०२५ रोजी संबंधित ठेकेदार मेसर्स लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था, पुणे यांनी सफाई कामगारांची थकीत फरकाची रक्कम दुप्पट दंडासहित ४५ दिवसांत अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्जदार कर्मचाऱ्यांची सहा महिन्यांची थकबाकी रूपये १९, ३९, ३५८/- व दुप्पट दंडाची रक्कम रूपये ३८, ७८, ७१६/- अशी एकूण रक्कम रूपये ५८ लाख १८ हजार अठरा इतकी रक्कम अदा करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर ठेकेदारांनी निर्धारित वेळेत संबंधित कामगारांना रक्कम अदा केली नाही, तर मूळ मालक रूग्णालय प्रशासनाने सदरची रक्कम दोन महिन्यात संबंधित कामगारांना अदा करावी, असे आदेशही दिले आहेत. जागतिक मानव अधिकार दिनी ठाणे मनोरूग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली ही स्वागताची बाब असल्याचे युनियन अध्यक्ष मेघा पाटकर यांनी म्हंटले आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे आरोग्य विभागाचे प्रमुख अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदार २०१९ पासून सफाई कामगारांना किमान वेतन अदा करत नसल्याने महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात चर्चा झाली, तात्कालिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होऊ शकली नाही. आरोग्य विभागाचे अधिकारी व ठेकेदार गेली सहा वर्षे किमान वेतन अधिनियमाची तसेच कंत्राटी कामगार कायदयाची जाणुनबुजून पायमल्ली करून महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या मतदारसंघांतील सफाई कामगारांची पिळवणूक केली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. अशा परिस्थितीत युनियनचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी नेटाने हा लढा दिला व कामगारांची बाजू समर्थपणे मांडल्यामुळे हा विजय शक्य झाल्याचे उपाध्यक्ष डॅा. संजय मंगला गोपाळ म्हणाले.

१३ ऑगस्ट २०२४ ते ९ सप्टेंबर कामगारांनी २८ दिवस साखळी उपोषण आंदोलन केल्यानंतर रूग्णालय प्रशासनाने किमान वेतनाच्या फरकाची थकीत रक्कम अदा करण्याचे आश्वासन दिले होते व ऑगस्ट २०२४ चे वेतन हे किमान वेतन कायद्यानुसार अदा करण्यात आल्यावर कामगारांनी आंदोलन स्थगित केले होते. परंतु ठेकेदार विजय कांबळे आणि रूग्णालय प्रशासनाने सप्टेंबर २०२४ पासून पुन्हा जुन्या दरानेच वेतन अदा करत कामगारांची फसवणूक केली म्हणून हा वसुली दावा दाखल करण्यात आला होता. असं सचिव सुनील कंद यांनी सांगितले. दुप्पट दंडासहित थकबाकीची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने सफाई कामगारांमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झाले आहे.
सदरील वसुली दाव्यातील सुनावणीच्या वेळी कायदे पायदळी तुडवीत ठेकेदार विजय कांबळे सतत गैरहजर राहिले. किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी तथा सहाय्यक कामगार आयुक्त श्री. चेतन जगताप यांच्या कडे सुरू असलेल्या या वसुली दाव्यात ठाणे प्रादेशिक मनोरूग्णालय तर्फे प्रशासकीय अधिकारी डॉ. सुरभि रानडे, कार्यालयीन अधीक्षक सुनील कोरे, अमोल राऊत यांनी तर कामगारांच्या वतीने श्रमिक जनता संघ युनियनचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी बाजू मांडली.
सदरील वसुली दावा यशस्वीपणे लढण्यासाठी श्रमिक जनता संघ युनियनचे संघटक दीनानाथ देसले, अनिता कुंभावत, संजय सेंदाणे, शर्मिला लोगडे. नंदकुमार गोतारणे, सुनील दिवेकर आदी प्रमुख कार्यकर्त्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.