शिवाई नगरच्या ले-आऊट मंजुरीसाठी आग्रही!

क्लस्टरची सक्ती खपवून घेणार नाही – आमदार संजय केळकर यांची ग्वाही

ठाणे : प्रतिनिधी
ठाणे शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना क्लस्टर योजना, तांत्रिक अडथळे आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अनेक गृहसंकुलांचा पुनर्विकास रखडला आहे. वर्तकनगर प्रभाग समिती क्षेत्रातील शिवाई नगर म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ले-आऊट मंजुरीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासोबतच रहिवाशांच्या शंका-कुशंकांचे निरसन करण्यासाठी भाजपचे स्थानिक नगरसेवक सिताराम राणे यांनी शनिवारी रहिवाश्यांचा जाहीर मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्यात आमदार संजय केळकर यांनी शिवाई नगरच्या रहिवाशांना दिलासा देत, ले-आऊट मंजूर होईपर्यंत पाठपुरावा सुरूच ठेवणार असून, क्लस्टर योजनेची सक्ती होऊ देणार नाही, याची ग्वाही दिली.
मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना आमदार संजय केळकर म्हणाले की, काही प्रश्न सोडविण्यासाठी समन्वय साधावा लागतो, तर काही ठिकाणी संघर्षही करावा लागतो. शिवाई नगरच्या ले-आऊटला मंजुरी मिळणे आवश्यक असून, यासाठी म्हाडा प्राधिकरणाशी चर्चा केली आहे. तसेच महापालिका आयुक्तांचीही भेट घेतली आहे. ले-आऊट मंजूर होईपर्यंत रहिवाशांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
क्लस्टर डेव्हलपमेंट ही जरी क्रांतिकारी योजना असली, तरी अधिकृत इमारतीतील रहिवाशांना क्लस्टर पुनर्विकासात सहभागी होण्याबाबत ऐच्छिक पर्याय उपलब्ध आहे. यासाठी आ.केळकर यांनी यशस्वी नगरचे उदाहरण दिले. उपस्थित नागरिकांनी क्लस्टर योजनेच्या सक्तीबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर, शिवाई नगरमध्ये जबरदस्तीने क्लस्टर योजना लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो यशस्वी होऊ देणार नाही, असा ठाम निर्धार बोलून दाखवला.
समाजात फूट पाडून प्रश्न सोडविण्याऐवजी एकजुटीने मार्ग काढण्याची गरज व्यक्त करताना, ब्रिटिशांकडून आपण ‘डिव्हाइड अँड रूल’ हेच घेतले, अशी सूचक टिप्पणीही त्यांनी यावेळी केली. दरम्यान, शिवाई नगरच्या ले-आऊटसाठी आवश्यक असलेली बिगरशेती (एनए) प्रक्रिया पूर्ण केली असतानाही म्हाडाकडून निर्माण होत असलेल्या अडथळ्यांबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आल्याचे आ. केळकर यांनी नमूद केले.

शिवाई नगरच्या ६९ सोसायट्यांचा पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावणार – सिताराम राणे

शिवाई नगरमधील म्हाडाच्या ६९ सोसायट्यांचा २००९ पासून रखडलेला पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा निर्धार नगरसेवक सिताराम राणे यांनी केला आहे. येथील ३७ ते ३८ सोसायट्यांना पुनर्विकासासाठी हिरानंदानीकडून ऑफर लेटर मिळाले आहे. मात्र, ले-आऊट मंजुरीअभावी तसेच काही राजकिय दलालांमुळे हे प्रस्ताव रखडले आहेत. ले-आऊट मंजुरीसाठी यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडील अकृषिक (एनए) कर आणि लीजचा प्रश्न मार्गी लावला. तसेच म्हाडाकडून होत असलेल्या अडवणुकीबाबत महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्याकडे दाद मागून अतिरिक्त बोजा रद्द केला आहे. म्हाडाने ठाणे महापालिकेकडे प्रस्ताव दाखल केला असून, क्लस्टरच्या अडथळ्यांपेक्षा ले-आऊट मंजुरीला प्राधान्य मिळावे, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सिताराम राणे यांनी सांगितले. गरज पडल्यास आमदार केळकर यांच्या पाठिंब्याने उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली.